पटना.बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश और बिहार असैनिक सेवा भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव जीएस गंगवार ने बताया कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली 2016 एवं बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2016 की स्वीकृति राज्य मंत्रिपरिषद द्वरा दे गई है.इस नियमावली में निहित आरक्षण के प्रावधानों के तहत बिहार उच्च न्यायिक सेवा जिला न्यायधीश और बिहार असैनिक सेवा के पद पर सीधी नियुक्ति में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 21 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए एक प्रतिशत का प्रावधान है. सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए एक प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान होगा.
गंगवार ने बताया कि बिहार उच्च न्यायिक सेवा में वर्तमान में कोई आरक्षण नहीं है, जबकि बिहार असैनिक सेवा में 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है.एक अन्य फैसले के सन्दर्भ में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव ब्रजेश महरोत्रा के अनुसार गृह विभाग (सैनिक कल्याण निदेशालय) के अन्तर्गत युद्ध जैसी स्थिति में सीमा पर शहीद होने वाले सीमा सुरक्षा बल के बिहार निवासी कर्मियों के निकटतम आश्रितों को अनुग्रह अनुदान 5 लाख रुपये से बढाकर 11 लाख रुपये करने की स्वीकृति एवं उनके अंत्येष्टि पुलिस सम्मान के साथ करने की स्वीकृति दी गई.
बिहार -न्यायिक सेवा भर्ती में 50% आरक्षण
