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किसानों का MSP गारंटी को लेकर आंदोलन और स्वामीनाथन को भारत रत्न!

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किसान अपनी मांगों पर केंद्र की मोदी सरकार का ध्यान खींचने के लिए दिल्ली का रुख कर रहे हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाना और उसे लागू करना किसानों की प्रमुख मांगों में से एक है जिसे लेकर किसान दिल्ली आ रहे हैं लेकिन केंद्र व राज्यों की भाजपा सरकारें उन्हें रोकने का पूरा प्रयत्न कर रही हैं।…

किसानों का विरोध: शारीरिक प्रतिबंध, निषेधाज्ञा, दिल्ली में प्रवेश अवरुद्ध – डेजा वु ?

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राज्य और केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई दमनकारी रणनीति किसानों का इंतजार कर रही है क्योंकि वे एमएसपी पर कानून, किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, पुलिस मामलों को वापस लेने और लखीमपुर खीरी के पीड़ितों के लिए “न्याय” की मांग को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हैं।  13 फरवरी…

नागरिक समाज का मोदी सरकार पर चार्जशीट, पिछले 10 वर्षों में संसदीय लोकतंत्र पर सुनियोजित हमले का आरोप 

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2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ सप्ताह की ही देरी है, जिसके लिए पीएम मोदी की ओर से व्यूहरचना में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखी गई है। इस बार के बजट सत्र में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सवालों के जवाब में 10 वर्ष पूर्व के यूपीए शासनकाल को ही सवालों के घेरे में नहीं रखा, बल्कि देश के पहले…

भारत में अल्पसंख्यकों के घरों के ‘गैरकानूनी विध्वंस’ को तुरंत रोकने की जरूरत: एमनेस्टी

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सबरंग इंडिया एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार देर रात जारी दो रिपोर्टों में कहा कि भारतीय अधिकारियों, विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में मुस्लिमों के घरों और प्रतिष्ठानों के अन्यायपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण चयनात्मक विध्वंस को तुरंत रोकने की जरूरत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बुधवार, 7 फरवरी को देर रात जारी दो रिपोर्टों में कहा कि भारतीय अधिकारियों, सरकार और स्थानीय प्रशासन, विशेष…

तानाशाही की ओर बढ़ते पैर की शोभा बढ़ाने के लिए लोकतंत्र की ‘पैजनिया’

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प्रफुल्ल कोलख्यान इस समय भारत की राजनीतिक गतिविधि ‘राम मंदिर के संदर्भ’ और ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ की दो लहरों के बीच जारी है। सामने 2024 का आम चुनाव है। राजनीतिक दल अपने-अपने चुनावी नफा-नुकसान का अनुमान लगाते हुए अपनी-अपनी रणनीतियां तय कर रहे हैं। अधिकतर पत्रकार भी चुनावी गणित के विश्लेषण और रासायनिक परिपाक का हिसाब लगा रहे हैं।…

वर्ष 2024:10 दिन लगातार हमलों का शिकार हुआ ईसाई समुदाय

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ईसाई संस्थानों और सभाओं पर लगातार हमले चिंता पैदा कर रहे हैं। दक्षिणपंथी हिंदुत्ववादी समूह धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जबरन धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हैं जिसके कारण मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में गिरफ्तारियां हुईं और तनाव पैदा हो गया। ईसाइयों के खिलाफ हमले, विशेष रूप से जो ईसाइयों के भीतर कमजोर जातियों और जनजातियों से संबंधित हैं,…

सामाजिक सेवा में डाॅक्टरेट की उपाधि से सम्मानित हुए संजय यादव

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नई दिल्ली । समाज सेवा का जूनून ऐसा जूनून जो मन में सोच लिया करना है ,मंजिल किस्तनी भी बड़ी क्यों न हो आसान हो ही जाता है। लगभग 10 वर्षों से सामाजिक कार्य में जुटे संजय यादव को अमरीका के प्रतिष्ठित वाशिंगटन डिजिटल यूनिवर्सिटी द्वारा सामाजिक सेवा में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। यह मानद उपाधि यूरो…

SC/ST व OBC जजों की संख्या नगण्य, इसलिए न्याय से वंचित है हाशिए के लोग

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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश और हरियाणा-पंजाब हाईकोर्ट के हाल में एससी/ एसटी एक्ट के तहत विचारधीन मामलों में आए फैसले को लेकर द मूकनायक ने हरियाणा के हिसार निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता रजत कल्सन से बात की। श्री कल्सन ने कहा न्यायालय में एससी/एसटी एक्ट के तहत विचाराधीन मामलों में प्रभावी सुनवाई नहीं होती, क्योंकि दलित आदिवासी तबके से आने वाले न्यायाधीश…

मध्य प्रदेश और तेलंगाना में दो-दो पत्रकारों की हत्या, खतरे में प्रेस की स्वतंत्रता

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छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की स्थिति पर फ्री स्पीच कलेक्टिव की 50 पन्नों की इस जांच से राजनीतिक विभाजन पर एक असहज राजनीतिक सहमति देखी जा सकती है – जिनमें से सभी में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछले पांच वर्षों में, यानी 2018-2023 के बीच, फ्री स्पीच कलेक्टिव द्वारा जांचे गए आंकड़ों से…

नागरिकों को राजनीतिक चंदे के स्रोत को जानने का बुनियादी अधिकार नहीं -अटॉर्नी जनरल

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नई दिल्ली: भारत के अटॉर्नी जनरल (एजी) आर. वेंकटरमणी ने रविवार (29 अक्टूबर) को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि नागरिकों को चुनावी बॉन्ड फंड के स्रोतों को जानने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। रिपोर्ट  के अनुसार एजी चुनावी बॉन्ड की अपारदर्शी प्रकृति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपने विचार से रहे थे। ज्ञात हो कि मुख्य न्यायाधीश डीवाई…

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