कोलकाता. बंगाल की राज्य सरकार ने कुर्मी जाति के सदस्यों को अन्य पिछड़े वर्ग में शामिल करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है. राज्य के संसदीय मामलों के मंत्री पार्थ चटर्जी ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले भी कुर्मी जाति को ओबीसी में शामिल करने की अनुमति के लिए केंद्र को लिखा था लेकिन केंद्र ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया. इस प्रकार राज्य सरकार एक बार फिर केंद्र को पत्र लिखकर इस विषय पर विचार कर रही है.
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बता दें कि राज्य सरकार के दो मंत्री चुरामुनी महतो और शांतिराम महतो ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपील की थी कि कुर्मी जाति को ओबीसी में शामिल करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं. कुर्मी जाति के कई सदस्यों ने भी प्रस्ताव के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से संपर्क किया था.
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एक अधिकारी के मुताबिक, कुर्मियों को बेहद लाभ होगा अगर वे ओबीसी की सूची में स्थान हासिल करने में सफल होते हैं. वर्तमान में राज्य में ओबीसी की सूची में 632 जातियां और समुदाय हैं और इससे उनके उत्थान में मदद मिली है.
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