लखनऊ . उत्तर प्रदेश में बिधान सभा चुनाव को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्रीय चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या सूबे में विधानसभा चुनावों की कोई तारीखें तय की गई हैं या फिर इस संबध में कोई प्रस्ताव तैयार किया गया है. कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस बाबत 22 दिसंबर को जवाब देने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के दखल के बाद अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग के जवाब पर टिक गई हैं. यह आदेश जस्टिस एपी साही और जस्टिस उमेश चंद्र पांडे की बेंच ने प्रतिमा पांडे की याचिका पर पारित किया.
अधिवक्ता अशोक पाण्डेय ने दायर याचिका में कहा था कि यूपी बोर्ड की परीक्षा का शेड्यूल आ गया था, जिस पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है. ऐसे में लगता है कि चुनाव आयोग फरवरी-मार्च में चुनाव कराना चाहता है. चूंकि फरवरी-मार्च में ठंड ज्यादा होती है. वो समय चुनाव के लिए सही नहीं होगा.याचिका में कहा गया कि वर्तमान सरकार का कार्यकाल 27 मई तक है. पहले चुनाव कराना उचित नहीं होगा. याचिका पर सुनवाई के समय चुनाव आयेाग के वकील ने इस संबध में आयेाग से समुचित जानकारी लेने के लिए समय की मांग की. जिसे कोर्ट ने प्रदान कर दिया.
