बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दी गई है. सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए बुधवार को पटना हाई कोर्ट में एक अन्य याचिका दायर की गई है.बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरक्षण के विरोध में दायर जनहित याचिकाओं के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है.उन्होंने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर आरक्षण में वृद्धि के राज्य सरकार के विरुद्ध याचिकाएं दायर की जा रही हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा था कि 75 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध याचिकाएं दायर होंगी. तीन दिन बाद ही याचिका दायर होने का सिलसिला शुरू हो गया.
तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के इशारे पर जाति आधारित सर्वे रुकवाने के लिए अनेकों बार हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस किए गए. केंद्र सरकार ने हमारी सरकार के जातिगत सर्वे के विरोध में सालिसिटर जनरल तक को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया.नगर निकायों में पिछड़ों एवं अतिपिछड़ों को आरक्षण व प्रतिनिधित्व देने के विरोध में भी भाजपा के इशारे पर अनेक बार केस दर्ज किए गए.लेकिन अंत में हमेशा न्याय और सत्य की जीत हुई.
पटना हाईकोर्ट में अंजनी कुमारी तिवारी ने अपने अधिवक्ता समीर कुमार एवं सौरव सिंह के माध्यम से यह लोकहित याचिका दायर की है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले 24 नवंबर को गौरव कुमार व नमन श्रेष्ठ ने इस कानून को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
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