तेलंगाना में हाल ही में संपन्न हुए तीसरी विधानसभा के चुनाव में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) ने जीत हासिल की और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। तेलंगाना का यह चुनाव कांग्रेस नेताओं के लिए बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इसने 2024 के लोकसभा चुनाव का मंच तैयार कर दिया है।
दूसरी ओर, कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव (केसीआर) के नेतृत्व में, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने तेलंगाना में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने का लक्ष्य रखा था। उन्होने तीसरे मोर्चे की वकालत करते हुए राष्ट्रीय राजनीति में पार्टी के प्रवेश करने के लिए पार्टी को राज्य की सीमाओं से परे फैलाने की कोशिश करने का दृष्टिकोण अपनाया था।
प्रस्तावित तीसरे मोर्चे के ज़रिए एक विश्वसनीय विकल्प बनाने की केसीआर की महत्वाकांक्षा इस विश्वास में निहित थी कि कांग्रेस और भाजपा शासन राष्ट्रीय कल्याण और विकास संबंधी चिंताओं को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में विफल रहे हैं। हालाँकि, सत्ता विरोधी भावनाओं, पारिवारिक शासन संबंधी चिंताओं और बढ़ती बेरोजगारी के कारण प्रतिकूल चुनाव परिणामों ने संघ की राजनीति के लिए उनकी आकांक्षाओं में बाधा उत्पन्न की।
चुनाव अभियानों के दौरान, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में प्रजा पालन (पीपुल्स गवर्नेंस) दृष्टिकोण को एक महत्वपूर्ण जनादेश के रूप में उजागर किया, जिसमें जनता के आसपास केंद्रित एक शासन मॉडल का वादा किया गया था – एक वादा जो केसीआर के कार्यकाल के दौरान पूरा नहीं हुआ था। जैसे ही नई सरकार कार्यभार संभालती है, उसने चुनावी वादों को लागू करना शुरू कर दिया, जैसे कि तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन निगम (टीएसआरटीसी) के माध्यम से महिला यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवाएं प्रदान करना। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों ने हाल ही में शिकायत निवारण प्रणालियों के साथ छह गारंटी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन पत्र लॉन्च किए हैं। यह कदम प्रजा पालन की छत्रछाया में रखा गया है, जो शासन को नागरिकों की जरूरतों के प्रति सुलभ और उत्तरदायी बनाता है।
जबकि जन-केंद्रित शासन पर जोर सराहनीय है, लेकिन यहां राज्य की प्रतिनिधित्ववादी राजनीति की वास्तविकता की जांच करना महत्वपूर्ण है, जो राज्य की आधी से अधिक आबादी और महिला-मतदाताओं का उचित प्रतिनिधित्व करने के मामले में कम है।
तेलंगाना के 2023 राज्य विधानसभा चुनाव में, महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी, जिसने अंतिम परिणाम में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐतिहासिक रूप से, तेलंगाना की महिलाओं ने 1900 के दशक की शुरुआत से लेकर 2014 में राज्य के गठन तक सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तेलंगाना पीपुल्स स्ट्रगल में चित्याला ऐलम्मा और अलग राज्य आंदोलन के दौरान बेली ललिताक्का जैसी शख्सियतों ने मजबूत सामंतवाद पूंजीवादी रुख विरोधी आंदोलन में उल्लेखनीय पदचिह्न छोड़े है। तेलंगाना की बेहतरी के लिए संघर्ष में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, राजनीतिक नेतृत्व सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने में लगातार विफल रहा है।
विशेष रूप से 2014 में अलग राज्य के गठन के बाद, राज्य विधानसभा में महिला नेतृत्व कम ही दिखाई दे रहा है। केसीआर के नेतृत्व वाले बीआरएस शासन के साढ़े नौ वर्षों के दौरान, नाममात्र पदों पर केवल कुछ ही महिला नेता थीं। 2019 तक ऐसा नहीं था कि केसीआर ने अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अपने मंत्रिमंडल में दो महिला मंत्रियों को नियुक्त किया था।
वर्तमान कांग्रेस सरकार बीआरएस सरकार की कमियों की आलोचना करने और जन-केंद्रित शासन के नेरेटिव को बढ़ावा देने के बावजूद, महिला राजनेताओं को कैबिनेट पदों से वंचित करने की विरासत को जारी रख रही है। 119 विधायक सीटों में से, केवल नौ महिला उम्मीदवार राज्य विधानसभा के लिए चुनी गईं, जो कुल का 7.56 प्रतिशत है।
कांग्रेस द्वारा जीती गई 64 सीटों में से पाँच महिला विधायक थीं, जो सत्तारूढ़ दल में 7.81 प्रतिशत महिलाएँ थीं। जबकि कांग्रेस ने विस्तारित कैबिनेट में पांच विधायकों में से दो मंत्रियों को चुना, इसकी संभावना नहीं है कि अन्य दो युवा विधायकों को वरिष्ठ नेताओं के मुक़ाबले प्राथमिकता दी जाएगी।
जातिगत असमानताओं से जुड़ी लैंगिक गतिशीलता एक विडम्बनापूर्ण स्थिति प्रस्तुत करती है। नौ महिला विधायकों में से पांच प्रमुख रेड्डी जाति से हैं, जो तेलंगाना के राजनीतिक परिदृश्य में एक मजबूत गढ़ है। बाकी में दो एसटी समुदाय से, एक दलित समुदाय से और एक बीसी समुदाय से है। विशेष रूप से, इन चार में से दो एसटी और एक बीसी विधायक के पास व्यापक राजनीतिक अनुभव है, जबकि एकमात्र एससी विधायक सबसे कम उम्र की है। एसटी और एससी विधायक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए थे।
यह ध्यान रखना जरूरी है कि जबकि एससी-एसटी-मुस्लिम-बीसी समुदाय राज्य की आबादी का कम से कम 90 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। विशेष रूप से, विधानसभा में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व न के बराबर है, बावजूद इसके कि 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी राज्य की आबादी का 12 प्रतिशत से अधिक है, मुस्लिम महिलाओं की तो बात तो ही छोड़ दें। वर्तमान में, सत्तारूढ़ या विपक्षी दलों से कोई निर्वाचित महिला मुस्लिम सदस्य नहीं हैं। हालांकि एआईएमआईएम के 7 मुस्लिम विधायक हैं, लेकिन किसी भी पार्टी से कोई महिला मुस्लिम विधायक नहीं है।
इस पृष्ठभूमि के बीच, यह हैरान करने वाली बात है कि सत्तारूढ़ दल प्रजा पालन का पालन करने का दावा कैसे कर सकता है, जबकि महिलाएं, भले ही मतदाताओं का बहुमत हैं, फिर भी उनके लिए शासन और नेतृत्व में राजनीतिक स्थान का अभाव है। बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस जन-केंद्रित शासन (प्रजा पालन) पर चर्चा के बावजूद वास्तविक कदम उठाएगी। क्या वे राज्य-संचालित निगमों के मनोनीत प्रमुख पदों, विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) और यहां तक कि आगामी लोकसभा चुनावों में महिलाओं, विशेष रूप से एससी-एसटी-मुस्लिम-बीसी समुदायों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करेंगे? ये सवाल लटके हुए हैं, कांग्रेस से अपने कार्यों के माध्यम से यह दिखाने का आग्रह किया जाता है कि वे वास्तव में समावेशी और लोकतांत्रिक तेलंगाना के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं।
साभार – अशोक दानवथ तेलंगाना से स्नातकोत्तर स्कॉलर हैं, और पूर्व में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, हेग में भारत सरकार के नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप फेलो थे। वे वर्तमान में दलित मानवाधिकार पर राष्ट्रीय अभियान (एनसीडीएचआर) के लिए एक वरिष्ठ शोधकर्ता के रूप में काम करते हैं।
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