नई दिल्ली. नोटबंदी के बाद जनधन खातों और कई दिनों से बंद पडे खातों में अचानक से जमा हो रहे पैसों से सरकार और बैंक भी चकित हैं.ऐसा माना जा रहा है कि जनधन खातों में जमा हो रहा पैसा उसी खाताधारक का हो ऐसा जरुरी नही है हो सकता है कि इन खातों पर प्रयोग कालेधन वाले अपने धन को सफेद करने में कर रहे हों. अब तक जनधन खातों में 64000 करोड रुपए जमा हो चुके हैं और सरकार ने सरकार संसद के मौजूदा सत्र में कर कानून में संशोधन लाकर इन खातों में जमा पैसो को निकालने पर रोक लगा सकती है.
कानून में संसोधन लाकर नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक घोषित बिना हिसाब जमा रुपयों पर सरकार न्यूनतम 50 प्रतिशत टैक्स लगा सकती है. तथा बाकी आधे पैसों को लाॅक कर निकासी पर चार साल का प्रतिबंध लगा सकती है और अगर जमा पैसों का हिसाब खाताधारक नही दे पाता तो यह टैक्स 90 प्रतिशत तक लग सकता है.
मंत्रिमंडल ने शुक्रवार रात आयकर कानून में संशोधन की जो मंजूरी दी है, इसके तहत एक उपबंध जोड़ा जाएगा जो मोहलत अवधि के दौरान बेहिसाब आय पर कर लगाने का प्रस्ताव करता है पहले कहा गया था कि बेहिसाब राशि पर 200 प्रतिशत तक टैक्स लगेगा.मगर अब पुराने 500 और 1,000 रुपये के नोट निर्धारित सीमा से अधिक जमा करने के बारे में अगर आयकर अधिकारियों के समक्ष घोषणा की जाती है तो उस पर 50 प्रतिशत कर लग सकता है.
नोटबंदी के 17 दिन में ही शून्य खाते वाले जनधन खातों में 64,000 करोड़ रुपये से अधिक जमा होने के बाद यह अंदेशा व्यक्त किया जा रहा था कि इन खातों का उपयोग काले धन के सफेद करने में किया जा रहा है.
