लखनऊ.उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव बैलेट पेपर से हो सकते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM को लेकर सवाल उठाया है.UP के राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को चिट्ठी लिखी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने पुरानी EVM के इस्तेमाल को खारिज कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने EVM के बजाए बैलेट पेपर से चुनाव करने का सुझाव दिया है.
यूपी चुनाव आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर कहा है कि 2006 के बाद की ईवीएम मशीनों से चुनाव न कराए जाएं. यूपी चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जुलाई में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए नए ईवीएम मशीन उपलब्ध कराए जाएं. अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नगर निकाय के चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएं. उत्तर प्रदेश में जून में निकाय चुनाव होने हैं और जल्द ही भारतीय निर्वाचन आयोग इस पर फैसला करेगा.
अरविंद केजरीवाल ने यूपी राज्य निर्वाचन आयोग के फैसले का स्वागत किया है. केजरीवाल ने साथ ही यह भी कहा कि दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग दिखाए कि उसके पास भी ऐसी ही रीढ की हड्डी है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 25 अप्रैल तक कक्षों का निर्धारण होगा. सभी निकायों के वार्ड में पिछडी जातियों की आबादी का 27 अप्रैल तक रैपिड सर्वेक्षण होगा. इसके बाद 28 अप्रैल से 27 मई तक वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई होगी.
सनद रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बीएसपी की तरफ से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र और चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें टैंपरप्रूफ हैं? बीएसपी ने अपनी याचिका में ईवीएम को टैंपरप्रूफ बनाने के लिए वोटिंग मशीनों में वोट वेरिफायर पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) लगाना अनिवार्य करने के लिए कोर्ट से निर्देश देने की मांग की है.जस्टिस जे. चेलमेश्वर की अगुवाई वाले बेंच ने केंद्र और आयोग से बीएसपी के आरोपों पर 8 मई तक जवाब देने को कहा है. बीएसपी ने आरोप लगाया है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और पेपर ट्रायल अनिवार्य किया जाना चाहिए.
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