उतरौला(बलरामपुर)।करीब ढाई माह से रिक्त चल रहे सिविल जज (जू०डि०)/जे०एम०अदालत पर पीठासीन अधिकारी की तैनाती की मांग को लेकर अधिवक्ता वृहस्पतिवार से दीवानी व राजस्व अदालतो का बहिष्कर करेगे।
बुधवार को अधिवक्त्ओ की आयोजित बैठक मे मे यह निर्णय लिया गया तथा 15 जून को अधिवक्ताओ का एक प्रतिनिधि मंडल जिला जज व डीएम से भी मुलाकात कर उन्हे रिक्त चह रहे अदालत के बारे मे अवगत करायेगा।
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बुधवार को आयोजित बैठक की जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष देवेन्द्र कुमार ने बताया कि उतरौला स्थित दीवानी अदालत पीठासीन अधिकारी के आभाव मे करीब ढाई माह से रिक्त है।ईतरौला स्थित इस बाह्य अदालत पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अनय न्यायाधीशो से मुलाकात कर चुका है।इसके अलावा इस बाबत पत्रा चार भी लगातार किया जा रहा है लेकिन हम अधिवक्ताओ व वादकारियो के हितो को नजर अंदाज किया जा रहा है।
उन्होने बताया कि कल 15जून से दीवानी व राजस्व अदालतो के बहिष्कार का निर्णय बैठक मे लिया खया है।आगामी 19 जून तक रिक्त चल रहे दीवानी अदालत पर पीठासीन अधिकारी की तैनाती नही की जाती है तो 20जून से बार एसोसिएशन के नेतृत्व मे क्रमिक अनशन आदि शुरू कर अन्दोलन को उग्र बनाया जायेगा।विदित हो कि उतरौला स्थित अदालत पर दीवानी व आपराधिक मामलो के करीब 15 हजार मामले विचाराधीन है और करिब ढाई माह से अदालत रिक्त होने के चलते अधिवक्त्ओ के साथ वादकारियो को भारी दुश्वारियो का सामना करना पड़ रहा है।
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बुधवार को आयोजित बैठक मे महामंत्री वीरेन्द्र सिन्हा,सुधीर श्रीवास्तव ,रमेश गुप्ता,फरीद आरजू,सुशील श्रीवास्तव,परवीन कुमार,अजय विमल,रवि कुमार मिश्रा,मुहीबुल्ला खाँ,राजन श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
रिपोर्ट-फरीद आरज़ू
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