भारत सरकार द्वारा लागू शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी विद्यालयों में कुल छात्र संख्या में 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को प्रवेश के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देने का प्राविधान है किन्तु शिक्षा अधिनियम 2009 में प्रद्दत अधिकारों को ताक पर रख निजी नामी – गिरामी विद्यालयों द्वारा गरीब परिवार के बच्चो के शिक्षा की हकमारी कर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रखा गया है। विद्यालयो द्वारा शिक्षा अधिनियम 2009 में मनमानी की शिकायतों के बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही न करना सवालिया निशान उठाता है।
भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश प्रभारी पूर्वांचल आशु चौधरी ने बताया की संगठन के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा , प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा खुर्शीद आलम के साथ प्रदेश में भ्रमण के दौरान अधिकतर गरीव किसानो द्वारा बताया गया की जनपद में संचालित शैक्षिक संस्थानों द्वारा शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में गरीब परिवार के बच्चो हेतु प्रदत्त अधिकारों का उलंघन किया जा रहा है ,जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग में शिकायत के बाद भी शैक्षिक संस्थानों पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की जाती। यह तक कि पंजीकृत शैक्षिक संस्थानों की संख्या के अनुपात में शिक्षा विभाग की मिलीभगत से गैर पंजीकृत शैक्षिक संस्थानों की संख्या ज्यादा है। इस बात की जानकारी शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियो को है किन्तु राजनीतिक दबाव एवं अबैध वसूली में मस्त अधिकारियो ने कार्यवाही की बजाय आंख कान बंद कर रखा है।
श्री चौधरी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हरिनाम सिंह वर्मा के निर्देश पर शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा विभाग एवं शैक्षिक संस्थानों के गठजोड़ से हो रहे भ्रस्ट्राचार एवं शिक्षा के मौलिक अधिकार से बंचित हो रहे बच्चो के भविष्य को लेकर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक सम्बेदनशील है। इस मुद्दे को लेकर व्यापक जनांदोलन के साथ ही विधिक कार्यवाही करते हुए हाईकोर्ट में पीआईएल भी दाखिल किया जाएगा। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से आरटीआई के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई है।
आरटीआई में मांगी गई जानकारी :
- जनपद में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत सम्मिलित विद्यालयो की सूची
- जनपद में संचालित सम्पूर्ण विद्यालयो की सूची एवं पंजीयन /मान्यता की स्थिति
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत जनपद के निजी शिक्षण संस्थान में निःशुल्क अध्यनरत छात्र/ छात्राओं के अभिभावक , दुरभाष एवं शिक्षण संस्थान की विवरण सहित सूची
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 25 प्रतिशत निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश के मानक को पूर्ण करने एवं अपूर्ण मानक के विद्यालयो की सूची
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निःशुल्क शिक्षा के मानकों पर खरा न उतरने वाले शिक्षण संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण
- निजी शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता व मानदेय का विस्तृत विवरण अलग -अलग संस्थान की सूची
- जनपद में शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रचार -प्रसार के मद में हुए खर्च का विवरण प्रपत्र सहित
- शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्यनरत छात्र / छात्राओं को दी गई सम्पूर्ण सुबिधा एवं उक्त मद में खर्च का सम्पूर्ण विवरण
उन्होंने कहा की आरटीआई के बाद अब मुख्यमंत्री , प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ,निदेशक बेशिक शिक्षा सहित समस्त जिलाधिकारियों को एक पत्र भेज का जल्द कार्यवाही की मांग करेंगे यदि प्रशासन ने कार्यवाही नहीं किया तो देश के भविष्य नौनिहाल बच्चो के उज्जवल भविष्य हेतु हाईकोर्ट में पीआईएल (जनहित याचिका) दाखिल कर न्याय की मांग करेंगे।
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