लखनऊ । 69 हजार शिक्षक भर्ती का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिल पा रही है। इसी मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नियुक्ति पत्र न देने से नाराज पिछड़े, दलित वर्ग के अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी किया। अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन के दौरान बैनर और पोस्टर लेकर पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि वह भाजपा कार्यालय के बाहर इसलिए आए हैं कि पिछड़ों के नाम पर वोट तो लिया जाता है लेकिन उनका हक नहीं दिया जाता। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन की सूचना के मद्देनजर भाजपा कार्यालय के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी। जैसे ही अभ्यर्थी भाजपा कार्यालय के पास पहुंचे। पुलिस ने उन्हें रोक लिया। उल्लेखनीय है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लंबे समय से नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस सभी अभ्यर्थियों को पुलिस वैन में भरकर रमाबाई मैदान भेजने में जुटी रही ।
वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान योगी सरकार ने नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन दिया था। उन्होंने पक्ष और विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया था। लेकिन अभी तक उन्हें कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही है। विदित हो कि कुछ दिनों पूर्व भी अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव किया था।
पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाई कोर्ट सिंगल बेंच उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की पूरी लिस्ट को आरक्षण सही करके अभ्यर्थियों के गुणांक, कैटगिरी सब कैटिगरी आदि के कॉलम में पूरी लिस्ट को दोबारा से आरक्षण ठीक करके बनाने का आदेश दे चुकी है लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी सरकार की छवि धूमिल करने में लगे हुए हैं और जो अभ्यर्थी लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच में इस समय याची बनकर न्याय के लिए लड़ रहे हैं उन्हें न्याय नहीं दिया जा रहा जबकि हाई कोर्ट डबल बेंच में याची बनकर अपने न्याय के लिए लड़ रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप सिंह से एवं बेसिक शिक्षा विभाग के सभी उच्चाधिकारियों से इस भर्ती में न्याय की गुहार लगा रहे हैं लेकिन न्याय नहीं दिया जा रहा।
परिषदीय विद्यालयों की 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी 88 दिन से लगातार धरना दे रहे हैं। 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में शैक्षिक परिभाषा प्रश्न गलत पाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवम्बर 2022 को एक अंक बढ़ाते हुए मेरिट के आधार पर कोर्ट की शरण में आए हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का फैसला दिया था। शुक्रवार को नियुक्ति के लिए इको गार्डन में लगातार 88 दिन से धरना दे रहे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस के माध्यम से निशातगंज स्थित शिक्षा निदेशालय में स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद से मुलाकात की। महानिदेशक से मुलाकात करने वाले प्रतिनिधिमण्डल के अभ्यर्थी दुर्गेश शुक्ला, सूरज वर्मा, शैलेन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि महानिदेशक ने सुप्रीम कोर्ट के एक अंक मामले को संज्ञान में लेते हुए जल्द ही कार्यवाही करने का मौखिक आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि नियुक्ति की लिखित कार्यवाही होने तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।
आज भी मुख्यधारा के भारतीय मीडिया का एक बड़ा हिस्सा केवल विशेष व समृद्ध वर्ग के लोगों की चिंताओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा है. इस संविदा में हाशिए पर खड़े समाज जिसमें देश के पिछड़े ,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर शामिल हैं, उनके हितों एवं संघर्षों को आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है. हाशिए पर खड़े इस समाज की आवाज बनकर उनका साथ देने का न्यूज़ अटैक एक प्रयास है. उम्मीद है आप सभी का सहयोग मिलेगा.उत्तर प्रदेश के ओबीसी एससी अभ्यर्थी आज भाजपा कार्यालय लखनऊ में सिर्फ अपना हक माँगने गए थे जहाँ से उन्हें अपमानित करके जातिसूचक गालियाँ देकर भगा दिया गया
— Dr. Pallavi Patel (@pallavi_apnadal) November 7, 2023
Bjp सरकार में दलित पिछड़े समाज पर अत्याचार चरम पर है।#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला pic.twitter.com/wIxgIlHKSl
